शुरुआत
लेबर लाइसेंस कैसे बनाएं: ठेकेदार के लिए नए नियम, फीस और आवेदन
ठेका श्रम लाइसेंस अब OSH Code से बनता है: 50 या ज़्यादा मज़दूर पर ही ज़रूरी, 5 साल वैध। UP में फीस ₹2,500 से, ₹1,000 प्रति मज़दूर सिक्योरिटी, आवेदन के चरण।
लेखक: GovtTenderHub संपादकीय टीमअपडेट 9 मिनट में पढ़ें
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संक्षेप में
- 21 नवंबर 2025 से ठेकेदार का लेबर लाइसेंस पुराने ठेका श्रम कानून (CLRA 1970) से नहीं, OSH Code 2020 से बनता है।
- लाइसेंस की बात तभी आती है जब पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर रहे हों: मैनपावर सप्लाई ठेकेदार के अपने, या जिस विभाग/साइट पर आप काम करते हैं वहाँ सब ठेकेदारों के मिलाकर। पहले यह सीमा 20 थी।
- लाइसेंस 5 साल चलता है। उसमें लिखा होता है कि आप कितने मज़दूर रख सकते हैं और कितनी सिक्योरिटी जमा है।
- उत्तर प्रदेश में फीस: 50–99 मज़दूर पर ₹2,500, 100–249 पर ₹5,000, 250–499 पर ₹12,500, 500 से ज़्यादा पर ₹25,000, और हर मज़दूर पर ₹1,000 सिक्योरिटी (UP OSH नियमावली 2026)।
- केंद्र सरकार के दफ्तर, रेलवे, बैंक, केंद्रीय PSU का काम है तो लाइसेंस केंद्र के अधिकारी से; राज्य विभाग, नगर निकाय का काम है तो राज्य के श्रम विभाग से।
यह गाइड उन ठेकेदारों के लिए है जो सरकारी टेंडर में मैनपावर, सिक्योरिटी, सफ़ाई या निर्माण का काम ठेका मज़दूरों से करवाते हैं, और जानना चाहते हैं कि लेबर लाइसेंस कब ज़रूरी है, कहाँ से बनेगा और कितना खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के नियम विस्तार से दिए हैं; बाकी राज्यों के लिए तरीका वही है।
लेबर लाइसेंस क्या है और अब क्या बदल गया
"लेबर लाइसेंस" से ठेकेदार आम तौर पर ठेका श्रम लाइसेंस (contract labour licence) समझते हैं: वह लाइसेंस जिसके बिना आप किसी विभाग या कंपनी में ठेके पर मज़दूर नहीं लगा सकते।
पहले यह Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 से बनता था, जिसे लोग CLRA कहते थे। केंद्र सरकार ने चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू किए। अब ठेका मज़दूरों के नियम Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 (छोटे में OSH Code) में हैं।
आपके लिए तीन बड़े बदलाव:
- सीमा 20 से 50 हुई। OSH Code की धारा 45 के अनुसार ठेका मज़दूरों वाले नियम तभी लागू होते हैं जब पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर रहे हों।
- एक लाइसेंस, कई राज्य। अगर आप एक से ज़्यादा राज्यों में या पूरे देश में काम करते हैं, तो केंद्र सरकार के तय अधिकारी से एक ही लाइसेंस ले सकते हैं (धारा 47(3))।
- 45 दिन का नियम। धारा 119(4) कहती है कि अधिकारी को 45 दिन में ऑनलाइन लाइसेंस देना है, वरना लाइसेंस अपने आप जारी माना जाएगा।
पुराना CLRA लाइसेंस है तो घबराएँ नहीं: धारा 119(5) के अनुसार वह अपनी अवधि तक मान्य है। उसके खत्म होने पर नया लाइसेंस OSH Code के तहत लेना होगा।
किसे लाइसेंस चाहिए, किसे नहीं
अपने आप से ये सवाल पूछिए:
- क्या पिछले 12 महीनों में किसी एक दिन भी मेरे 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर थे? औसत नहीं, सबसे ज़्यादा वाला दिन गिनें।
- क्या काम लगातार चलता है? सिर्फ कभी-कभार या थोड़े दिनों का काम हो तो ये नियम लागू नहीं होते। पर धारा 45 के अनुसार, अगर काम पिछले 12 महीनों में 120 दिन से ज़्यादा चला, या मौसमी काम साल में 60 दिन से ज़्यादा चला, तो उसे कभी-कभार का काम नहीं माना जाएगा।
- क्या मैं सिर्फ मज़दूर देता हूँ या मज़दूरों से काम पूरा करवाता हूँ? धारा 45 दो तरह से गिनती करती है: मैनपावर सप्लाई ठेकेदार के अपने 50 या ज़्यादा मज़दूर, और विभाग या साइट (establishment) पर सब ठेकेदारों के मिलाकर 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर। सड़क या बिल्डिंग का ठेकेदार अगर ऐसी साइट पर काम करता है जहाँ सब मिलाकर 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर हैं, तो उसे भी लाइसेंस लग सकता है; अपने कम मज़दूर हों तब भी विभाग या श्रम कार्यालय से लिखित में पूछ लें।
लाइसेंस न भी लगे, तो भी न्यूनतम मज़दूरी, EPF, ESIC और सुरक्षा के नियम फिर भी लागू हैं। मैनपावर टेंडर में इनका हिसाब manpower supply tenders गाइड में है।
लाइसेंस कहाँ से बनेगा: केंद्र या राज्य
यह इस पर निर्भर है कि काम किसका है, आपकी फर्म कहाँ है इस पर नहीं।
| किसका काम है | लाइसेंस कहाँ से |
|---|---|
| केंद्र सरकार का दफ्तर, रेलवे, मेट्रो, बैंक, बीमा कंपनी, केंद्रीय PSU, बड़ा बंदरगाह, खदान | केंद्र सरकार का तय अधिकारी |
| राज्य का विभाग, नगर निकाय, राज्य का PSU, निजी फैक्ट्री | राज्य का श्रम विभाग |
| कई राज्यों में काम | केंद्र का तय अधिकारी, एक लाइसेंस |
स्रोत: OSH Code धारा 2(d) और 47(3)।
मतलब, लखनऊ की फर्म अगर रेलवे स्टेशन पर सफ़ाई का ठेका ले, तो लाइसेंस केंद्र से बनेगा; वही फर्म नगर निगम का ठेका ले, तो UP श्रम विभाग से।
उत्तर प्रदेश में लेबर लाइसेंस कैसे बनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली 2026 (अधिसूचना संख्या 962/XXXVI-03-2026-1903305, दिनांक 27 अगस्त 2026) जारी की है। इसने पुरानी UP Contract Labour Rules 1975 की जगह ली है। ठेकेदार के लाइसेंस के नियम इसके नियम 78 से 87 में हैं।
UP में लाइसेंस फीस
| ठेका मज़दूरों की संख्या | फीस |
|---|---|
| 49 तक | लाइसेंस नहीं चाहिए |
| 50 से 99 | ₹2,500 |
| 100 से 249 | ₹5,000 |
| 250 से 499 | ₹12,500 |
| 500 से ज़्यादा | ₹25,000 |
इसके ऊपर हर मज़दूर पर ₹1,000 की सिक्योरिटी जमा करनी होती है (नियम 78(5))। यानी 60 मज़दूरों के लाइसेंस पर ₹2,500 फीस और ₹60,000 सिक्योरिटी। फीस वापस नहीं होती; सिक्योरिटी काम खत्म होने पर वापस मिलती है। राज्य सरकार फीस बदल सकती है, इसलिए भरने से पहले पोर्टल पर रकम देख लें।
आवेदन के चरण
- प्रधान नियोक्ता (principal employer) से Form-26 का प्रमाणपत्र लें। यानी जिस विभाग या कंपनी का काम है, वह लिखकर दे कि आप उसके ठेकेदार हैं। इसमें दूसरे राज्यों के प्रवासी मज़दूरों की जानकारी भी होती है।
- Form-25 ऑनलाइन भरें, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर। UP श्रम विभाग की वेबसाइट पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए uplabouracts.in और निवेश मित्र का लिंक देती है।
- घोषणा दें कि दी गई जानकारी सही है।
- फीस और सिक्योरिटी जमा करें, ऊपर की तालिका के हिसाब से।
- लाइसेंस Form-27 में मिलेगा, ऑनलाइन। आवेदन पूरा है और तय समय (UP जनहित गारंटी अधिनियम 2011 वाला) में फैसला नहीं हुआ, तो लाइसेंस अपने आप जारी माना जाएगा और पोर्टल से सर्टिफिकेट बन जाएगा (नियम 84)।
अगर अधिकारी लाइसेंस नहीं देना चाहता, तो उसे आपकी बात सुननी होगी और लिखित कारण देना होगा (नियम 83)।
किसे UP में लाइसेंस नहीं मिलेगा
नियम 82 के अनुसार अधिकारी ये बातें देखता है:
- ठेकेदार दिवालिया (undischarged insolvent) न हो;
- पिछले 2 साल में किसी ऐसे अपराध में सज़ा न हुई हो जिसमें 3 महीने से ज़्यादा जेल हो सकती है;
- उस काम में ठेका मज़दूरी पर रोक का कोई सरकारी आदेश न हो;
- पहले लाइसेंस रद्द हुआ हो तो उसके आदेश से 3 साल बीत चुके हों।
लाइसेंस मिलने के बाद क्या करना है (UP नियम)
- मज़दूरों की संख्या सीमा में रखें। किसी भी दिन लाइसेंस में लिखी संख्या से ज़्यादा मज़दूर न हों। ज़्यादा चाहिए तो लाइसेंस में संशोधन कराएँ और बढ़ी हुई फीस व सिक्योरिटी जमा करें (नियम 86)।
- हर काम की सूचना दें। हर ठेके का काम शुरू होने और खत्म होने के 15 दिन के अंदर Form-28 में रिटर्न दें (नियम 79)।
- लाइसेंस की कॉपी साइट पर लगाएँ।
- न्यूनतम मज़दूरी से कम न दें, और मज़दूरों से कोई फीस या कमीशन न लें (OSH Code धारा 49)।
- नवीनीकरण समय पर कराएँ। लाइसेंस खत्म होने से कम से कम 30 दिन पहले, पर 90 दिन से पहले नहीं, ऑनलाइन आवेदन करें। देर हुई तो 25% अतिरिक्त फीस लगेगी (नियम 87)।
- सिक्योरिटी वापसी: काम खत्म हो और आगे नवीनीकरण नहीं चाहिए, तो प्रधान नियोक्ता की NOC के साथ आवेदन करें। आवेदन आम तौर पर 30 दिन में निपटाना है (नियम 85)।
बिहार, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में
हर राज्य OSH Code के तहत अपनी नियमावली बनाता है, और फीस, फॉर्म नंबर व पोर्टल उसी में होते हैं। बिहार या किसी और राज्य में:
- राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर "Labour Codes" या "नियमावली" वाला पेज देखें।
- वहाँ की OSH नियमावली में "contract labour" वाला भाग खोलें: फीस, सिक्योरिटी और फॉर्म वहीं मिलेंगे।
- आवेदन उसी पोर्टल पर करें जो विभाग बताए। ऊपर वाली केंद्रीय बातें (50 की सीमा, 5 साल, 45 दिन) हर राज्य में लागू हैं, क्योंकि वे OSH Code में ही लिखी हैं।
केंद्र के काम (रेलवे, केंद्रीय PSU, बैंक) के लिए फीस और सिक्योरिटी केंद्र की नियमावली से तय होती है; भरने से पहले Shram Suvidha पोर्टल पर मौजूदा रकम देखें।
टेंडर में लेबर लाइसेंस कब माँगा जाता है
मैनपावर, सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग के टेंडरों में लगभग हमेशा मज़दूरों की बात होती है। 16 नवंबर 2026 को GovtTenderHub पर ऐसे करीब 2,500 टेंडर खुले थे, जिनमें करीब 1,900 GeM पर थे। उत्तर प्रदेश के 110 खुले टेंडरों में से 106 GeM पर थे, और 16 नवंबर 2026 तक के 30 दिनों में UP के 223 ऐसे नए टेंडर GovtTenderHub पर आए। बिहार में ऐसे खुले टेंडर कुछ ही थे।
कुछ टेंडरों में अभी भी पुराने CLRA कानून का नाम लिखा मिल सकता है। ऐसे में:
- अगर आपके 50 या ज़्यादा मज़दूर हैं, तो OSH Code वाला लाइसेंस लगाएँ, जिसमें मज़दूरों की संख्या और समाप्ति तारीख दिखे।
- अगर 50 से कम हैं, तो प्री-बिड में पूछें कि विभाग क्या मानेगा; विभाग इसकी जगह एक लिखित घोषणा माँग सकता है (कि OSH Code की धारा 45 के तहत लाइसेंस ज़रूरी नहीं)।
- बिड से पहले जोड़ लें: पुराने ठेके + नया ठेका मिलाकर मज़दूर लाइसेंस की सीमा में आते हैं या नहीं।
अंग्रेज़ी में पूरा कानूनी ब्योरा contract labour licence गाइड में है, और टेंडर भरने के पूरे चरण सरकारी टेंडर कैसे भरें में।
आम सवाल
20 मज़दूर हैं, क्या लेबर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा?
आम तौर पर नहीं। 21 नवंबर 2025 से सीमा 50 है। अगर पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन न आपके, न उस साइट पर सब ठेकेदारों के मिलाकर 50 या ज़्यादा ठेका मज़दूर रहे, तो ठेका श्रम लाइसेंस नहीं चाहिए। मज़दूरी, EPF और ESIC के नियम फिर भी मानने होंगे।
UP में लेबर लाइसेंस की फीस कितनी है?
UP OSH नियमावली 2026 के अनुसार 50–99 मज़दूर पर ₹2,500, 100–249 पर ₹5,000, 250–499 पर ₹12,500 और 500 से ज़्यादा पर ₹25,000, और हर मज़दूर पर ₹1,000 सिक्योरिटी।
लेबर लाइसेंस कितने साल चलता है?
OSH Code की धारा 48(3) के अनुसार 5 साल, उतने मज़दूरों के लिए जितने लाइसेंस में लिखे हैं। UP में नवीनीकरण खत्म होने से 30 से 90 दिन पहले के बीच करना है।
पुराना CLRA लाइसेंस अब भी चलेगा?
हाँ, अपनी अवधि खत्म होने तक। उसके बाद OSH Code के तहत नया लाइसेंस लेना होगा।
कई राज्यों में काम है, तो क्या हर राज्य में लाइसेंस लेना होगा?
ज़रूरी नहीं। OSH Code की धारा 47(3) के तहत केंद्र सरकार के तय अधिकारी से कई राज्यों या पूरे देश के लिए एक लाइसेंस लिया जा सकता है।